भोपाल, 12 नवंबर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्र में झुग्गी-झोपड़ी खत्म करने और सस्ती आवास की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की घोषणा की है। इस योजना के तहत, मध्य प्रदेश में सरकार ने आवास निर्माण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को बड़े फायदे मिलेंगे।
प्रमुख बिंदु:
- खुद की जमीन पर घर बनाने पर 2.5 लाख रुपये की सब्सिडी: जो लोग अपनी ज़मीन पर घर बनाना चाहते हैं, उन्हें केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 2.5 लाख रुपये तक का अनुदान प्रदान करेंगी। यह राशि तीन किश्तों में दी जाएगी।
- अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी: मध्य प्रदेश सरकार सस्ती दर पर भूमि उपलब्ध कराने के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी तैयार करेगी। इसका उद्देश्य शहरों में आवास संकट को कम करना और गरीबों को घर मुहैया कराना है।
- पंजीकृत आवासों पर 1% से कम स्टांप शुल्क: इस योजना में पंजीकृत आवासों के लिए एक प्रतिशत से भी कम स्टांप शुल्क लिया जाएगा, जिससे घर खरीदारों पर आर्थिक बोझ कम होगा।
- टीडीआर (Transferable Development Rights): यह सुविधा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के लिए बनायी जा रही परियोजनाओं में लागू की जाएगी। टीडीआर के तहत फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) में ये परियोजनाएं शामिल नहीं की जाएंगी।
- सस्ती दर पर पट्टे: जिन हितग्राहियों के पास खुद की ज़मीन नहीं है, उन्हें सस्ती दर पर भूमि पट्टे पर दी जाएगी।
- विशेष प्राथमिकताएँ: इस योजना में विशेष रूप से कल्याणी (विधवा), दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति-जनजाति, सफाई कर्मी, पथ विक्रेता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, निर्माण श्रमिक और मलिन बस्तियों में रहने वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
क्रियान्वयन और लक्ष्य:
मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि अगले पांच वर्षों में इस योजना के तहत प्रदेश में 10 लाख आवास बनाए जाएं। योजना को लागू करने के लिए 31 दिसंबर 2024 तक केंद्र सरकार से सहमति प्राप्त करने की योजना है, और बाकी सुधार 30 जून 2025 तक पूरा करने होंगे।
मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार इस योजना पर अपनी सहमति भेजेगी और इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0, मध्य प्रदेश को एक झुग्गी मुक्त राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी और गरीब वर्ग के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने में मददगार साबित होगी।
